मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रारंभ की गई है योजना 

देश की इस अनूठी योजना से वाणिज्यिक वृक्षारोपण के
जरिए बढ़ेगी किसानों की आमदनी 

पर्यावरण संरक्षण के साथ होगा मृदा संरक्षण

काष्ठ आधारित उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ की सराहना ‘रैली फॉर रिवर्स‘ अभियान द्वारा की गई है। ‘रैली फॉर रिवर्स‘ ईशा फाउंडेशन के सद्गुरू  जग्गी वासुदेव द्वारा देश की नदियों की दुर्दशा के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और शासन की नीतियों को नदियों के संरक्षण के उद्देश्य से बदलने के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया अभियान है।

‘रैली फॉर रिवर्स‘ अभियान ने ‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ प्रारंभ करने के लिए ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ‘रैली फॉर रिवर्स‘ ने ट्वीट में लिखा है कि किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी के लिए बड़े पैमाने पर खेतों  की जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षरोपण की इस अद्भुद पहल और बड़े नीतिगत फैसले के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ के किसानों को शुभकामनाएं। वृक्ष आधारित कृषि मृदा को सुरक्षित रखती है।

‘रैली फॉर रिवर्स‘ ने अपने ट्वीट के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए इस योजना पर आधारित विज्ञापन को भी टैग किया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री वृ़क्ष संपदा योजना‘ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पांच वर्षों में एक लाख 80 हजार एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है।

अब तक प्रदेश के 23 हजार 600 किसानों ने 36 हजार 230 एकड़ जमीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी। इस योजना में पांच एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शतप्रतिशत अनुदान तथा पांच एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

‘मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना‘ में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी भी दी गई है।