मेहनत को मिली पूंजी, छोटे कारोबारियों के सपनों को उड़ान दे रही पीएम स्वनिधि :अरुण साव

पीएम स्वनिधि के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ, उत्कृष्ट हितग्राहियों, प्रतिभाशाली बच्चों, बैंकों और नगरीय निकायों का सम्मान

पीएम स्वनिधि के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

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उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय से परिवार चलाने वाले लोगों की मेहनत को पीएम स्वनिधि योजना ने पूंजी का सहारा दिया है। कभी साहूकारों का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाने वाली कमाई अब कारोबार बढ़ाने, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें। एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तभी प्रदेश और देश विकसित होगा।

उप मुख्यमंत्री साव ने आज बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में योजना के हितग्राहियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम में स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और इसके पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से व्यवसाय करने में सुविधा होगी। श्री साव ने हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स भी वितरित किए। उन्होंने सफल पथ विक्रेताओं और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित भी किया।

उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि छोटे व्यवसायियों का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा होता है। पहले कारोबार के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता था। कोरोना काल में इन परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कठिनाइयों को समझा और वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध होने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार फिर खड़ा करने और आगे बढ़ाने का अवसर मिला।

साव ने कहा कि योजना में समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राही क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए तक का ऋण लेकर व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने हितग्राहियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नियमित भुगतान कर अगले चरण का लाभ लें, आमदनी बढ़ाएं और बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ाएं। सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ें, ताकि पूरा परिवार सक्षम बने। उन्होंने डिजिटल लेन-देन अपनाने और पात्र हितग्राहियों के लिए उपलब्ध 30 हजार रुपए तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया।

साव ने कहा कि बिलासपुर लगातार उपलब्धियों के नए अध्याय जोड़ रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में बिलासपुर को देश में दूसरा तथा छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। अब पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 20 नवम्बर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इन उपलब्धियों के लिए नगरीय निकायों, बैंकर्स, अधिकारियों और हितग्राहियों को बधाई दी।

विधायक  सुशांत शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता। पथ विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। पीएम स्वनिधि उन्हें आर्थिक संबल के साथ आत्मविश्वास और गौरव प्रदान कर रही है। महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है। उन्होंने योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने तथा ऋण प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया। कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी छोटे व्यवसायियों को निजी कर्ज की कठिनाइयों से राहत दिलाने में योजना की भूमिका का उल्लेख किया।

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि हाट-बाजारों, सड़कों और चौक-चौराहों पर छोटे व्यवसाय करने वाले लोग नागरिकों की दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। उनका योगदान समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में ऐसे अनेक हितग्राही उपस्थित हैं, जिन्होंने तीनों चरणों में ऋण लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बैंकर्स से आग्रह किया कि ऋण की औपचारिकताओं को सरल बनाएं और छोटे उद्यमियों के सहयोगी बनें। ये उद्यमी स्वयं की आजीविका के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं और विकसित भारत की बुनियाद मजबूत बनाते हैं।

सम्मेलन में सफल पथ विक्रेताओं के जीवन में आए बदलावों पर आधारित वीडियो प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य में अब तक 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को 282 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। योजना में बिना गारंटी ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।

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