जिला न्यायालय परिसर में 2 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत के
विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय अधिवक्ता संघ द्वारा लाइब्रेरी एवं बार रूम मरम्मत की मांग की गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था संबंधी विभिन्न मांगे पूरी की गई है। उन्होंने देश की आजादी में अधिवक्ताओं की योगदान को उद्घृत करते हुए कहा कि समाज के विकास हेतु तब भी अधिवक्ताओं का योगदान रहा और आज भी है। आज समाज मंे सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों में अधिवक्ताओं को माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि यदि आप आरोपी है, तो को भी आपको कानून सम्मत अपनी बाते रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं के योगदान के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में न्यायालयीन व्यवस्था में आवश्यकताओं के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने स्वागत प्रतिवेदन में संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी को संघ की ओर से साधुवाद दिया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता यादव एवं अन्य न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, विधायक अरूण वोरा एवं देवेन्द्र यादव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आर.एन. वर्मा, नगर निगम दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने किया आर्गेनिक सी-मार्ट का अवलोकन –